प्रश्न- यूरोपियन इतिहासकारों के नजरिए से मुगलकालीन कारीगरों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

कारीगरों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में कुछ छुट-पुट जानकारी बाबर के संस्मरणों, आइन-ए-अकबरी और विदेशी यात्रियों की टिप्पणियों में मिलती है, किन्तु तत्कालीन विवरणों में इसका कोई क्रमबद्ध वर्णन नहीं मिलता। अपने संस्मरणों में बाबर हर तरह के असंख्य कर्मकारों का उल्लेख करता था। दिल्ली में कुशल शिल्पियों की कोई अपनी स्वतंत्र कर्मशाला नहीं थी। अधिकांश कारीगर राजकीय कारखानों में नौकरी पा जाने पर अपने आपको भाग्यवान समझते थे। प्रतीत होता है कि राजकीय कारखानों की व्यवस्था के अन्तर्गत कारीगर स्वतंत्रता के बदले सुरक्षा पाते थे। उन्हें दिन भर सामान्य श्रमिकों की भाँति कड़ी निगरानी में और निरीक्षक के निर्देशों पर काम करना पड़ता था, जैसा कि पेलसर्ट और डीलायंट के वितरण में इस बात का उल्लेख है कि एक यूरोपीय कर्मकार तीन या चार भारतीय कर्मकारों के बराबर कार्य करता है, दो सम्भावनाओं को दर्शाता है या तो भारतीय कर्मकार बहुत सुस्त थे या यहाँ की विशेषतः अत्यन्त बढ़ी चढ़ी थी। सत्रहवीं शती में कारीगरों के निजी कारखानों के अभाव का कारण प्रतिभा का अभाव नहीं था, जैसा कि बर्नियर का कथन है इंडीज के हर भाग में कुशल लोग थे। कारीगरों के सामने अनेक गम्भीर समस्याएँ थीं। सबसे बड़ी तो यह कि उनका पारिश्रमिक बहुत कम था। पेलसार्ट जो कि आगरा में डच कारखाने का प्रमुख था, अपने सात वर्षों (1620-1627) के अनुभव के आधार पर कहता है कि तीन वर्गों के लोग ऐसे थे जो नाम के लिए तो स्वतंत्र थे किन्तु जिनकी हैसियत वस्तुतः स्वैच्छिक दासता से अधिक भिन्न नहीं थी - कर्मकार, सेवक और छोटे दुकानदार। इनमें भी कर्मकार दोहरे अभिशप्त थे स्वर्णकार, चित्रकार, कशीदाकार, कालीन बनाने वाले इत्यादि- एक तो इनका पारिश्रमिक बहुत कम था, सुबह से रात तक कार्य करने पर केवल 5 या 6 टके या 5 रुपया ही कमा सकते थे। इसकी पुष्टि डीलायट एवं अन्य विदेशी यात्रियों ने भी की है। सत्रहवीं शती में श्रमिकों की स्थिति का अनुमान आइन-ए-अकबरी में दी गई दैनिक पारिश्रमिक की दर से लगाया जा सकता है। मोरलैंड ने आधुनिक मुद्रा (1920) से इसका मिलान किया है-आम मजदूरों को 2 दाम / 5 आने, थोड़े ऊँचे कर्मकारों को 3-4 दाम / 8.5 आने, बढ़इयों को 3-7 दाम / 8.5 आने -1.5 रुपये, दरबार के गुलामों (निम्न श्रेणी) को बारह आने प्रतिमाह मिलता था। किन्तु महत्व पारिश्रमिक रूप में मिलने वाले पैसे का नहीं अपितु उसकी क्रयशक्ति का था, जो अनिवार्यतः जीवन स्तर से जुड़ी थी। यूरोपीय कारखानों के अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि मुगलकालीन भारत में कुशल और अकुशल श्रमिकों पर किस हद तक सरकारी और गैर-सरकारी दबाव थे। पेलसर्ट लिखता है दूसरा (अभिशाप) था गवर्नर, अमीरों, कोतवाल, बक्शी और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार | जब कभी इनमें से किसी को, किसी कर्मकार की सेवाओं की आवश्यकता होती थी तो उससे यह नहीं पूछा जाता था कि वह काम करना चाहता है या नहीं, उसे घर या बाजार से पकड़ कर मंगाया जाता था और यदि वह विरोध करने का प्रयास करता तो उसकी पिटाई की जाती थी और काम करवाने के बाद शाम को आधी मजदूरी या कुछ भी देकर भगा दिया जाता था। मसुलीपतनम के दक्ष कपड़ा छपाई करने वाले कारीगरों को दिल्ली या आगरा में आकर कार्य करने के लिए बाध्य करना लगभग जबरन काम करवाने का एक उदाहरण है। गुजरात प्रान्त के गाँवों और शहरों के कारीगरों को सरकारी अधिकारियों द्वारा जबरन काम लेने से कितना कष्ट होता था इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इसे समाप्त करने के लिए 1665 में औरंगजेब को एक फरमान निकालना पड़ा। मैंडेल्सलो (1638) के अनुसार कारीगरों को अपने लाभांश का पर्याप्त भाग दलालों को देना पड़ता था क्योंकि उपभोक्ता और कारीगर के बीच अनेक स्तरों पर दलाल होते थे।

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